राज्यातल्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या बरखास्त करण्याची शिफारस; गैरप्रकारांना आळा...

राज्यातल्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांच्या विरोधात मोठय़ा संख्येने तक्रारी राज्य सरकारकडे येऊ लागल्याने सर्व जिह्यांतल्या जात प्रमाणपत्र समित्या बरखास्त करण्याच्या हालचाली प्रशासकीय पातळीवर सुरू झालेल्या आहेत, पण या समित्यांच्या अभावी विद्यार्थ्यांचे हाल होऊ नयेत म्हणून या समित्यांना पर्याय शोधण्याचे कामही सुरू आहे. राज्यातल्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांच्या बाबतीत सरकारकडे मोठय़ा प्रमाणावर तक्रारी आल्या आहेत. गैरमार्गाने अनेकांनी बोगस जात प्रमाणपत्र मिळवल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे गरजू व्यक्ती प्रमाणपत्रापासून वंचित राहत आहेत. शिंदे गटाचे बंजारा समाजाचे एक आमदार मध्यंतरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीसाठी राजपूत भामटा समाजाचे शिष्टमंडळ घेऊन आले होते. या शिष्टमंडळाने जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. बुलढाणा जिह्यात राजपूत भामटा समाजाची मध्यंतरी अडीचशे बोगस जात प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आल्याची तक्रार या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली. या भागात एवढय़ा मोठय़ा संख्येने राजपूत भामटा समाज नाही. त्यामुळे बेकायदेशीर मार्गाने ही प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आल्याचे या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना सांगितले

या तक्रारीची सरकारने गंभीर दखल घेतली आणि अशी बोगस प्रमाणपत्रे देणाऱया अधिकाऱयावर कडक कारवाई करण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 'राजपूत भामटा' यामधील 'भामटा' हा शब्द काढून टाकण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच केले होते, पण या समाजातील काही जणांनी त्याला विरोध केला. कारण केवळ 'राजपूत' लावले तर जात प्रमाणपत्र मिळवण्यात अडचणी येतील असे सांगण्यात आले. एमएचटीसीईटी, नीट, जेईई, एमबीए, बीएड, पीएचडी, बीएससी, अॅग्री, बीफार्म, बीएससी नर्सिंग आदी अभ्यासक्रम तसेच अभियांत्रिकी थेट व्दितीय वर्षाला प्रवेश घेणाऱया विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र पडताळणी आवश्यक आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण, नोकरीत आरक्षणासाठी जात प्रमाणपत्र पडताळणी करावी लागते.

दरम्यान, राज्यातल्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांच्या विरोधात लोकप्रतिनिधींनी मोठय़ा प्रमाणात तक्रारी केल्या आहेत. विधानसभेतही याचे पडसाद उमटले होते. त्यानंतर यावर निर्णय घेण्यासाठी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीही नेमण्यात आली होती. या समितीच्या विरोधातील वाढत्या तक्रारींनतर महसूल विभागाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱयांनी या समित्याच बरखास्त करण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे राज्यातल्या या समित्याच बरखास्त करण्याच्या निष्कर्षाप्रत राज्य सरकार आले आहे. लवकरच यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

#Maharashtra #Mahalive

@महाLive News