ठाकरे सरकारचा मराठवाड्याला दिलासा देण्याचा प्रयत्न; मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाला तत्वत: मान्यता...
- MahaLive News
- May 20, 2021
- 2 min read

#मुंबई– माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात महत्त्वाकांक्षी मानल्या जाणाऱ्या मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेला महाविकास आघाडी सरकारनं तत्वत: मान्यता दिलीय. त्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी दिलीय. महत्वाची बाब म्हणजे योजना गुंडाळणं किंवा रद्द करणं अशी चर्चा कधीही झाली नसल्याचं देशमुख म्हणाले.

मराठवाडा वॉटर ग्रीड हा मराठवाड्यासाठी महत्वाचा प्रकल्प आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या दृष्टीपथात हा प्रकल्प नेहमीच राहिलाय. मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे हा प्रकल्प सरकारच्या विचाराधीनच होता असंही देशमुखांनी म्हटलंय. मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीला मराठवाड्यातील मंत्री आणि संबंधित खात्याचे मंत्री उपस्थित होते. या योजनेच्या माध्यमातून औरंगाबाद, बीड आणि लातूर जिल्ह्याला पिण्याचं शाश्वत पाणी मिळणार आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्याला तत्वत: मान्यता दिली आहे. मंत्रिमंडळात याबाबत चर्चा होईल आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्याला अंतिम मंजुरी देतील, अशी माहिती देशमुख यांनी दिलीय. मराठवाड्यातील हे जिल्हे कायम दुष्काळी आहे. या भागाला कायमस्वरुपी पिण्याचं पाणी देणं ही आमची भूमिका राहिलीय. आज हे स्वप्न पूर्ण होतं आहे, त्याचं समाधान असल्याची भावनाही देशमुख यांनी व्यक्त केलीय. महाविकास आघाडी सरकार मराठवाड्याच्या विकासासाठी बांधील आहे. सुरुवातीच्या काळात सरकार कामाला लागलं पण काही महिन्यातच कोरोना संकट ओढावलं. त्यामुळे विकासाची कामं मागे पडली. पण योजना गुंडाळणं किंवा ती रद्द करणं अशी चर्चा कधीही झाली नाही, असं देशमुख म्हणाले. मराठवाड्याची तहान भागवण्यासाठी फडणवीस सरकारने वॉटर ग्रीड ही महत्त्वाकांक्षी योजना आखली होती. या योजनेचं काम एका खासगी कंपनीला देण्यात आलं होतं. या योजनेसाठी अंदाजे 10 हजार कोटी दिले होते. ज्या ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता आहे, अशा ठिकाणचं पाणी कोरडवाहू भागात आणण्याची ही योजना होती. मात्र अजित पवार यांनी या योजनेच्या व्यवहारिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. तज्ज्ञांनी या योजनेत योग्य व्यवहार झाला नसल्याचं मत व्यक्त केल्याचं पवार म्हणाले होते. त्यामुळे इतर योजनेप्रमाणे ही योजनाही राज्य सरकार गुंडाळणार असल्याचं चित्र निर्माण झालं होतं.कायम दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या मराठवाड्यासाठी पिण्याचे पाणी, शेतीचे पाणी आणि उद्योगांच्या पाण्याचं एकत्रित ग्रीड करण्यात येईल.दुसऱ्या टप्प्यात दमनगंगा-पिंजाळ, तापी-नार-पार आणि कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी आणि कृष्णा खोऱ्यातील 7 टी. एम. सी. पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्याचे नियोजन आहे.मराठवाडा ग्रीडमध्ये 1 हजार 330 किलोमीटर मुख्य पाईपलाईन असेल. यात 11 धरणे (जायकवाडी, निम्न दुधना, सिध्देश्वर, येलदरी, इसापुर, विष्णूपुरी, माजलगाव, निम्न मनार, मांजरा, निम्न तेरणा व सिना कोळेगाव, ) लूप पद्धतीने जोडण्यात येतील.त्यानंतर जलशुद्धीकरणाची प्रक्रिया करुन तालुक्यापर्यंत शुद्ध पाणी वाहून नेण्यासाठी 3 हजार 220 किलोमीटर दुय्यम पाईप (Secondary) लाईन प्रस्तावित आहे.
प्रस्तावित ग्रीडची ठळक वैशिष्ट्ये
लूप पद्धतीमुळे एका ठिकाणाहून पाणी उपलब्ध न झाल्यास दुसऱ्या ठिकाणचंही पाणी देता येईल.
दोन्ही दिशांना पाणी वाहून नेण्याची (उलट प्रवाह-Bidirectional) सुविधा असल्यामुळे दोन्ही बाजूंनी एका पाईपलाईनद्वारे पाणी हस्तांतरित केले जाऊ शकते.
एखाद्या साठ्यात अतिरिक्त पाणीसाठा असेल, तर तो पाईपलाईनद्वारे दुसऱ्या ठिकाणच्या धरणात नेला जाईल. उदा. जायकवाडीतील पाणी उजव्या आणि डाव्या कालव्यातून सोडलं जातं. त्याऐवजी ते इतर धरणात सोडून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निकाली निघू शकतो.
भविष्यात उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्याला कृष्णा खोऱ्यातून पाणी देणे प्रस्तावित आहे.
मुख्य पाईपलाईनपासून जलशुद्धिकरणाची प्रक्रिया करुन तालुक्यापर्यंत शुद्ध पाणी वाहून नेण्यासाठी दुय्यम पाईप लाईन प्रस्तावित आहे.
प्रस्तावित दुय्यम पाईपलाईनद्वारे 20 किलोमीटर परीघातील गावांना शुद्ध पाणी पुरवठा करण्यात येणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ठोक स्वरुपात दुय्यम पाईप लाईनद्वारे शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्यात येईल.
जाहिराती साठी संपर्क- ९०९६५०९७७७, Whatsapp group मध्ये join होण्याकरिता click here…
@महालाईव्ह न्यूज मुंबई
Comentários