मुंबई- शिंदे-फडणवीस सरकारची मंगळवारी (29 नोव्हेंबर) मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत पोलीस भरतीसह शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासोबतच अनेक मोठे निर्णय घेतले गेले.

- पोलीस भरतीचा अर्ज भरण्यासाठी 15 दिवसांची मुदतवाढ
- कृषीपंपांची सरसकट वीज तोडणी न करण्याचा निर्णय ट्रान्सफार्मरवर एक बिल भरले तरी वीज तोडली जाणार नाही.
- 75 हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती दिली जाणार.
- दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय स्थापन केले जाणार.
- सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग फास्ट ट्रॅकवर येणार. राज्य शासनाकडून 452 कोटी 46 लाखांच्या निधीला मान्यता.
- प्रधानमंत्री आवास योजनेत गायरान जमिनीवरील घरं नियमीत करण्याचा निर्णय.
- गावोगावी इंटरनेटच्या सुविधा वाढवण्यावर भर दिला जाणार. 2386 गावांमध्ये बीएसएनएलला मनोरे उभारण्यासाठी 200 चौ.मी. जागा मोफत देण्याचा निर्णय.
- अमरावतीतील वासनी मध्यम प्रकल्पाच्या 826 कोटींच्या सुधारित खर्चास मान्यता.
- नंदुरबार जिल्ह्यातील कोरडीनाला प्रकल्पाच्या १६९.१४ कोटी खर्चास सुधारित मान्यता. ३६५९ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा लाभ
- महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना 7व्या वेतन आयोगानुसार वेतनाची थकबाकी देण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती. 
- बीड जिल्ह्यातील आश्रमशाळेस अनुदानित तत्वावर मान्यता