मनोज जरांगे पाटील हे मागील नऊ दिवसांपासून मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करत आहेत. आज सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली. यावेळी या शिष्टमंडळाला जरांगे पाटलांची समजूत काढण्यात यश आले. जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले आहे. सरकारला वेळ देण्यास आम्ही तयार असल्याचे त्यांनी म्हटले. अंतरवाली सराटीतील मनोज जरांगे पाटील यांचे मराठा आरक्षणासाठी सुरु असलेले उपोषण अखेर मागे घेण्यात आले आहे. साखळी उपोषण सुरु राहील पण आमरण उपोषण मागे घेतले जाईल, असे त्यांनी म्हटले. सरकारने आज जरांगे पाटलांसोबत चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी सरकारला व आरक्षणासंदर्भात नेमलेल्या समितीला काम करण्यासाठी 2 महिन्यांचा वेळ वाढवून दिला आहे. मात्र यानंतर वेळ मिळणार नाही, असेही जरांगे पाटील यांनी सांगितले आहे.

राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ आज जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी गावात दाखल झालं. या शिष्टमंडळात आमदार बच्चू कडू यांच्यासोबत निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जे. गायकवाड आणि सुनील शुक्रे देखील आले. या दोन्ही निवृत्त न्यायामूर्तींनी मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जे. गायकवाड यांच्या नेतृत्वातील समितीने मराठा आरक्षणासाठी संशोधन केलं होतं. या समितीने मराठा आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा गोळा केला होता. या दोन्ही वकिलांनी मनोज जरांगे यांना मराठ्यांना आरक्षण नक्की मिळेल, असं आश्वासन दिलं. डेटा बनवण्याचं काम सध्या सुरु आहे. त्रुटी दूर करण्याचं काम सुरु असल्याचं या दोन्ही निवृत्त न्यायाधीशांनी सांगितलं.

निवृत्त न्यायमूर्तींनी जरांगेंना काय-काय सांगितलंय?

• सुप्रीम कोर्टातलं कामकाज दृष्टिपथात आलं आहे. घाई गडबडीत कोणताही निर्णय घ्यायला नको.

• एक-दोन दिवसात कोणतंही आरक्षण मिळत नसतं.

• कोर्टात असं आरक्षण टिकणार नाही, त्यामुळे थोडा वेळ द्या

• कोर्टात आपल्या बाजूने निर्णय होईल. मागास मराठ्यांना नक्की आरक्षण मिळेल.

• आम्ही एका बाजूने अहवाल गोळा करतोय. एक ते दोन महिन्यात सगळा अहवाल तयार होईल.

• एकूण किती टक्के मराठा समाज मागास आहे हे त्यातून कळेल.

• मराठा मागास हे सिद्ध झालेलं नाही. सुप्रीम कोर्टाने हे निरीक्षण नोंदवलेलं आहे.

• आपण एक नवीन आयोग करणार आहोत. कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे आपण कार्यवाही करत आहोत.

• रक्ताचं नातं असेल तर कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जाईल.

• जातप्रमाणपत्र कमिटीला याबाबत सूचना द्याव्यात, अशी मागणी मनोज जरांगेंनी केली. ही मागणी निवृत्त न्यायमूर्तींनी लिहून घेतली.