मुंबई- राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आयकर विभागाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून जप्त केलेल्या मालमत्ता परत करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. अजित पवार, सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांच्यासाठी दिलासादायक निर्णय आहे. आयकर विभागानं जरंडेश्वर साखर कारखान्यासह जमिनी तात्पुरत्या जप्त केली होती.

आता ही मालमत्ता परत करण्याचे आदेश दिलेत. ऑगस्ट 2022 ला सर्वोच्च न्यायालयानं गणपती डीलकॉमच्या याचिकेवर निर्णय देताना गणपती डील कॉमच्या याचिकेवर निर्णय देताना आयकर विभागानं 2016 मध्ये केलेला बदल बेकायदेशीर आहेत, असा निकाल दिला होता.

त्यानुसार 2016 च्या कायद्यानुसार जरंडेश्वरचा व्यवहार ही मालमत्ता अजित पवार यांना माघारी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. कारखान्याची जमीन 2010 ला घेण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या ऑगस्ट 2022 च्या निर्णयाच्या दाखल्यानुसार पवार यांच्याकडील जरंडेश्वर साखर कारखाना, तात्पुरत्या स्वरपुता जप्त केलेल्या याचिका परत करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत असताना आयकर विभागाकडून अजित पवार यांच्याशी संबंधित व्यक्तींवर कारवाई करण्यात आली होती.

आयकर विभागानं पवारांशी संबंधित ठिकाणी जोरदार छापे टाकले होते. आता मात्र, आयकर विभागाला जरंडेश्वरवरील जप्ती मागं घ्यावं लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आयकर विभागानं मोठे निर्णय घेत अजित पवारांना जप्त केलेली मालमत्ता परत दिली जाणारय.