केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत CRPC दुरुस्ती विधेयक सादर केले आहे. भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी आणि भारतीय पुरावा कायद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भातील तिनही विधेयके आज लोकसभेत सादर करण्यात आली. त्यानंतर ही तिन्ही विधेयके गृहमंत्रालयाच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली आहे. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणाही केली. गृहमंत्री अमित शहा यांनी भारतीय सुरक्षा संहिता विधेयक (CrPC) सादर करताना लोकसभेत सांगितलं की, ब्रिटिशांनी बनवलेल्या 3 कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. IPC (भारतीय दंड संहिता) ची जागा भारतीय न्यायिक संहिता 2023 नं घेतली आहे. तर CrPC ऐवजी भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023 आणि इव्हिडेन्स अॅक्टची जागा भारतीय पुरावा कायदा 2023 नं घेतली आहे.

अमित शाह म्हणाले की, नव्या सीआरपीसीमध्ये 356 विभाग असतील, यापूर्वी 511 विभाग होते. पुढे बोलताना ते म्हणाले, गुलामगिरीच्या खुणा नष्ट करून नवा कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकांचा कायद्यावरील विश्वास उडाला आहे. कारण त्यांना न्याय खूप उशिरा मिळतो. अशातच न्यायालयीन कामकाज आता डिजीटल करणार. संपूर्ण ट्रायल आता व्हिडीओ कॉलद्वारे पूर्ण केली जाईल. पुरावे गोळा करताना व्हिडीओग्राफी करणं अनिवार्य असेल. देशातील संपूर्ण कायदा आणि सुव्यवस्था बदलली जात आहे. ज्या विभागात 7 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेचं प्रावधान असेल, त्या प्रकरणामध्ये पुरावे गोळा करण्यासाठी फॉरेन्सिक टीम तिथे पोहोचेल.यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणाही केली.

#AmitShahReforms #JusticeForAll #LegalReforms2023 #आमितशाहच्या_सुधारणांसह_न्यायपूर्ण_भविष्य #भारतीय_कायद्याच्या_नव्या_दिशेने #न्यायपीठांची_डिजिटलीकरण #सुरक्षित_भारत #मानवाधिकारांच्या_रक्षणात #न्यायप्रणालीच्या_सुधारणा2023