#मुंबई- सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता ठाकरे सरकारने आरक्षणासाठी पुन्हा प्रयत्न सुरू केले आहेत. या निकालांची समीक्षा करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले आहेत.

तसेच ज्येष्ठ विधिज्ञ रफिक दादा, ज्येष्ठ विधिज्ञ दरायस खंबाटा, सेवा निवृत्त सनदी अधिकारी सुधीर ठाकरे, विधी सल्लागार संजय देशमुख, न्याय विभाग सचिव भुपेन्द्र गुरव, ऍड. आशिष राजे गायकवाड, श्रीमती बी. झेड. सय्यद यांचा समावेश असलेली समिती आहे. ही समिती ३१-५-२०२१ पर्यंत न्यायालयाच्या निकालाच्या अभ्यास करून राज्य सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर आरक्षणासंदर्भात दिशा ठरवली जाणार आहे.

जाहिराती साठी संपर्क- ९०९६५०९७७७, Whatsapp group मध्ये join होण्याकरिता click here...

@महालाईव्ह न्यूज मुंबई

#Mahalive

Click Here...